पहिलो कुरो – यी भविष्यवाणीहरू सत्य नबनून् – मेरो कामना यहि हो।
तर चुरो कुरो – “नेतृत्व भनेकै पूर्वतयारी हो“।
कोरोनाले थलो पारेको विश्वमा यी भविष्यवाणीहरुले उब्जाएको मुख्य प्रश्न नै यो हो “हामी कसरी यी आउनसक्ने अनर्थका तीता आँकलनसँग जुध्नको लागि तयारी गर्दछौँ त?” भविष्यको लागि कहिल्यै पनि राम्ररी तयारी गर्न नजानेका हामीले या त आउँदा विपतहरुका लागि पूर्व तयारी गरौँ वा युग नै अन्त्य हुनसक्ने विनाशकारी परिणाम भोगौँ। यदि नागरिकको हितको लागि कोही चिन्तित हुनुहुन्छ भने कृपया आजैदेखि रुपान्तरणकारी समाधानका पाटाहरु खोज्ऩ सुरु गरौँ ताकि यी भविष्यवाणीहरु गलत सावित होऊन् र त्यसका कारक तत्वलाई जरैदेखि उखेल्न सकियोस्।
१. लोकतन्त्र: नेपालमा अब हुने कुनैपनि निर्वाचनहरु न त स्वतन्त्र हुन्छ वा त निष्पक्ष नै।
भविष्यमा हुने कुनै पनि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनहरुमा जित्ने उम्मेद्वारहरु त्यही शासक शोसक वर्गको छत्रछायाँ र चाकडीका भरमा मात्र चुनिन्छन्। अर्थात सीमित दोहनकारी र केही निश्चित व्यक्तिका प्रतिनिधिले मात्र यो देशको शासन गरिरहनेछन्। गैर सरकारी युनियनहरु, बाणिज्य संघहरु तथा निजामती संघ-संस्थाका नेतृत्व चयन पनि उही “शोसक शासक सम्भ्रान्त” वर्गकै निर्णय अनुरुप नै निधो हुने तय हुन्छ। निर्वाचनका ऐनहरुदेखि समयतालिका तथा निर्वाचन आयोग स्वयं यही “शोसक शासक सम्भ्रान्त” वर्गको हितका लागि प्रतक्ष रुपमा काम गर्नेछन्। निर्वाचनहरु धान्न नसकिने, अनुपयुक्त, पक्षपाती र खतरनाक हुन्छ जसले यो शासक वर्गलाई चुनौती दिन्छ। नागरिक समाज र राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको निरन्तर उदासीनताले लोकतान्त्रिक शून्यता निम्त्याउँछ। लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्न बनाइएका राज्य संस्थाहरुलाई अधिनायकवादी चरित्रका “थोरै”ले कब्जा गरी लोकतन्त्रको खोलमा लूटतन्त्र स्थापित गर्छन्।
२. रोजगार: बहुसंख्यक युवाहरु सम्मानजनक रोजगारका लागि लायक हुँदैनन्।
२०२२ सम्ममा लाखौँ युवाहरू रोजगारको लागि लायक ठहरिने छैनन् – अर्थात उनीहरू राम्रोसँग शिक्षित वा सीपमूलक हुँदैनन् जसले गर्दा नेपाल वा विदेशमा सम्मानजनक रोजगारी पाउँदैनन् । अन्य देशहरूबाट पर्याप्त रोजगारीको माग नआएकाले उता देश बाहिरै धेरै निराश नेपालीहरू अड्किन्छन् भने यता देश छोडेर भाग्न खोज्ने धेरै नेपालीहरू हुनेछन्। व्यापक बेरोजगारीले स्थानीय स्तरमा थुप्रै आपराधिक गतिविधिहरू निम्त्याउँछ। उल्लेखनीय संख्यामा नेपालीहरु वैध वा अवैध रूपमा नेपालबाट बाहिरिने क्रममा हुनेछन् र विदेशमा पुग्दा पनि स्वाभिमान नै गिर्ने खालका रोजगारमै सीमित हुन बाध्य हुनेछन्।
३. अर्थतन्त्र: नेपालको मध्यम वर्ग निराश र विद्रोहको स्थितिमा हुनेछ।
नेपालको अर्थ व्यवस्थापन गम्भीर स्थितिमा हुनेछ। कोरोना महामारीमा सरकारी असक्षमताका कारणले सिर्जना भएको आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक महासंकटले धनी र बाँकी बीचको खाडल एकदम टड्कारो रुपमा बढ्नेछ। शहरी नेपालमा बसाइको खर्च र अवसरहरू र सुनवाइको पहुँच सुक्दै गएका कारणले मध्यम वर्गीय नेपालीहरु कमजोर र गरीब हुँदै जानेछन्। अति कम सीप चाहिने खालका वैदेशिक रोजगारी विश्वभरि सुक्नेछन् र ठूलो संख्यामा कम सीप चाहिने कामहरु गरिरहेका नेपालीहरू नेपाल फर्कन बाध्य हुनेछन्। देशभित्र बन्दाबन्दी, जबरजस्ती चन्दा, अपराध र नीतिगत भ्रष्टाचारले ग्रस्त प्रतिकूल वातावरणको कारणले स-साना व्यवसायहरू र स्टार्टअपहरू उल्लेखनीय संख्यामा बन्द हुनेछ वा निलम्बनका स्थितिमा रहनेछन्। अष्ट्रेलिया, युरोप र उत्तर अमेरिकामा नेपाली श्रमिकको पहुँच पनि सुक्दै जानेछ।भू-राजनीतिका कारणले भारतमा नेपाली नागरिकको परम्परागत “विश्वसनीयता” खस्किनेछ जसले गर्दा भारतमा उल्लेखनीय नेपालीहरूको रोजगारी गुम्नेछ। देशभित्र ऋण नतिर्ने प्रथाको सुरुवात उच्च वर्गहरुबाट सुरू हुन्छ जुन अन्य वर्गले पनि अनुसरण गर्नेछन्। असंगत, भ्रष्ट नीतिहरूका कारणले मानव र वित्तीय लगानीको वृद्धिको अनुपातमा कृषि उत्पादकत्वको वृद्धि हुनेछैन। राज्यले निर्मम किसिमले दुवै उत्पादकहरु र उपभोक्ताहरुबाट दोहन गरिरहेको छ। यसरी चरम महंगी एक विस्फोटक तत्व बन्नेछ नेपालमा।
४. वैदेशिक सम्बन्ध: नेपाल र शक्तिशाली देशहरूबीचको सम्बन्धमा संकट आउनेछ।
सत्ताको प्रलोभनका लागि नेपालका शासक सम्भ्रान्त वर्गले विश्वभरि फैलिरहेको “खोक्रो राष्ट्रवाद” ( घृणाको राष्ट्रवाद र जातीयवाद) को प्रयोग मज्जाले गर्नेछन्। यसले गर्दा हामी एक ‘असफल राष्ट्र’ को बिल्ला लाग्न थाल्नेछ। आ-आफ्ना प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय हितका लागि भारतीय, चिनियाँ, अमेरिका र अन्य पश्चिमी मित्र राष्ट्रहरूले सत्तालिप्त नेपाली राजनीतिज्ञ र शक्ति केन्द्रहरूलाई आफ्नो प्रतिनिधि (दलाल) को रूपमा प्रयोग गर्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान, ऋण र लगानीको रूपमा मद्दत उल्लेखनीय रूपमा सुक्नेछ। प्रोक्सीहरूले मात्र ठूला तर स्वार्थपूर्ण लगानी गर्ने स्थिति भएकाले छोटो अवधिमा अदूरदर्शी सहयोग पाईरहेनछ जसका परिणामस्वरूप व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार भएका परियोजनाहरूमा शासक सम्भ्रान्त वर्ग र उनीहरुको आसेपासेलाई फाइदा पुग्नेछ र यी परियोजनाहरु “मेलम्ची” संस्कारले ग्रस्त हुनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय ऋण चुक्ता सरकारका लागि प्रमुख टाउको दुखाइको विषय हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वास र घरेलु युवाहरुमा कट्टरपन्थको असरले परदेशी सुरक्षा (लाहुरे) सेवामा नेपालीहरुलाई भर्ती गर्ने लाहुरे संस्कृति अझ विवादास्पद बन्नेछ र यसले नेपालीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्ने नीतिमा कडा कटौती वा निषेधै गरिने घोषणा हुन थाल्छ।
५. राजनीति: निरंकुश “अतिवादी बाम तथा दक्षिणपन्थी” शक्तिले लोकतन्त्रलाई लूटतन्त्र बनाउँछ।
सत्तारूढ कम्युनिष्टहरू र परम्परावादी/धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको दस्ताले नेपालीहरूलाई “खोक्रो राष्ट्रवाद”को खोलमा फासीवादी-स्टालिनवादी शक्तिको समर्थन गर्न अभिप्रेरित गर्नेछ। प्रगतिशीलहरू लोकतन्त्रवादीहरुको लचिला गठबन्धनहरुका शुरुवात हुनथाल्छ। विभिन्न राष्ट्रहरूले “खुल्ला ढंगले “आन्तरिक” राजनीतिमा समर्थन गर्न थाल्छन् जसले घरेलु राजनीतिक मुद्दाहरुको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनथाल्छ। नयाँ पुस्तालाई “राष्ट्र बचाउ” को बहानामा खोक्रो राष्ट्रवादले विभाजित गर्नेछ। “शोसक शासक” कुलीन वर्ग (क्रोनी बामपन्थी-पुँजीवादीको जत्था) ले व्यापक हिसाबमा “नेपाल रहे नेपाली रहन्छ” भन्ने बिचारको दुरुपयोग गरी राज्य कब्जा गरेर उनीहरूको निरंकुश शासनको विरूद्ध कुनै पनि असहमतिलाई दबाउन थाल्नेछन्। यस्तो दमनको विरुद्ध प्रगतिशीलहरुको आन्दोलनले चाहिँ मानवताका मूल्यमान्यतामा आधारित भई नेपालीहरुलाई एक बनाउने कोशिस गर्नेछन्। उनीहरुले “नेपाली रहे पो नेपाल रहन्छ” जस्ता बिचार अगाडि सार्छन्। जारी दमनले हिंसात्मक बिद्रोहको स्थिति निम्त्याँउने सम्भावना बढ्छ र “लोकतन्त्र” बचाउकै नाउमा सत्ता प्राप्तिको होडबाजी हुनेछ।
६. सञ्चार क्षेत्र: शक्तिशालीहरुले फेक न्युज द्वारा स्वतन्त्र र निष्पक्ष सूचना प्रवाहलाई निषेध गर्नतर्फ लाग्छ।
धेरै प्रमुख सञ्चार माध्यम बन्द हुने स्थितिमा वा भ्रष्टहरुको नियन्त्रणमा हुनेछन्। नेपालीहरु “इको चेम्बरहरु” मा खण्डित हुनेछन् जसले एकातिर उनीहरूले आफ्ना नकारात्मक पक्षपाती सोचलाई अझै बलियो बनाउने सञ्जालहरु भेट्टाउनेछन् भने अर्कोतर्फ फरक विचारहरु प्रति उनीहरूको उदारता, सहनशीलता र सहिष्णुता कम बनाउँदै जानेछ। राज्यका प्रबुद्ध र शक्तिशाली निकायहरुले मिडिया र सोसल मिडिया पोर्टलहरु मार्फत देश बचाउ, धर्म-संस्कृति संरक्षण र ‘विकास”का नाममा धेरै फेकन्युज, गलत तथा नियोजित खबरहरुलाई प्रवर्द्धन गरी आम नेपालीलाई विभाजित वा भ्रमको भूँमरीमा बाँधी राख्न प्रायोजन गर्नेछन्। समाजमा बढ्दो अराजकताको वहानामा राज्यले नै राज्य सञ्चालित हुल, सुचना प्रविधिद्वारा सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गरी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई नराम्ररी निमोठ्नेछ।
७. प्रकोप: मानव निर्मित प्रकोपहरुले दशौँ हजार नेपालीको ज्यान लिने छ।
मानव निर्मित प्रकोपहरूले निम्त्याएका विभिन्न महामारी, वातावरणीय घटनाहरूलाई राम्ररी सम्बोधन नगर्दाको कारण तथा गरिबीले दशौँ हजार नेपालीको वर्षेनी मृत्यु हुनेछ। कमसल पूर्वाधार र सीमित नागरिक जागरूकताका साथ खराब शहरी र ग्रामीण योजना र गैरन्यायिक हत्या वा हिंसाले नेपालीहुरको ज्यान जोखिम पुर्याउने चोटहरुको श्रृंखला उच्च विन्दुमा पुग्नेछन्। भोकमरी नेपालीहरुको मौन हत्यारा हुनेछ। यस उथलपुथलले अर्को २ वर्षमा हरेक नेपाली परिवारको नातोगोतामा कोहि न कोहिको मृत्यु हुनसक्ने तितो वास्तविकता आउनसक्छ।
८. संस्थाहरु: आधारभूत सेवाहरु समयमै प्रवाह गर्न राज्यका संस्थाहरु असक्षम हुनेछन्।
राज्य टाट पल्टिनेछ र सरकारी कामकारवाही अनि कर्मचारीलाई पारिश्रमिक आदि समयमा दिने स्थितिमा हुन्न। चाकडीपन र भ्रष्टाचार नै नागरिकहरुले राज्यको ध्यान र माया प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका हुन्छ। दोहनकारी राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाहरूले खुल्ला र नियमित रूपमा राज्य संरचनाको चरम दुरुपयोग गर्नेछन्। न्यायपालिकाले स्वतन्त्र वा निष्पक्ष रुपमा राज्य र यसका कार्यक्षेत्रको गतिविधिलाई खबरदारी गरिरहेको हुन्न। व्यवस्थापिका केवल आफ्नै शक्तिशाली गुटहरुको मात्र सुन्न तयार हुन्छ। न त ऊ नागरिकहरूप्रति जवाफदेही हुनेछ र वा उनीहरुका सुन्नेछन्। यस विन्दुमा कार्यपालिका न त पारदर्शी रहन्छ वा दिएका आश्वासनहरु नै कुनै पूरा गर्छन्। उदाहरणका लागि, कृषिका लागि चाहिने मलदेखि सरकारी सेवा; शैक्षिक सामग्रीदेखि चिकित्सक सेवा विरलै समयमै पाइने हुनाले त्यसको परिणामस्वरूप समाजमा अराजकता फैलिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ कार्यन्वयन हुने कुरामा जनमानस खासै विश्वास रहँदैन।
९. स्वास्थ्य: नागरिकमा व्याप्त मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य समस्याहरूले सामाजिक असन्तुलन तीव्र हुन्छ।
कोभिड – १९ ले छरपस्ट पारेको सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त अराजकताले पारिवारिक र सामाजिक सद्भावलाई छताछुल्ल पार्नेछ जसले गर्दा शहरमा शरणार्थीहरू बढ्न थाल्छन्। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र झनै बिचौलिया र दोहनकारीकोमा केन्द्रीकृत हुनेछ। ‘स्वास्थ्य राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हो’ भन्ने संवैधानिक दायित्वलाई निजी स्वास्थ्य उद्योगहरुले कार्यान्वयन गर्न नदिँदा यो विवाद नयाँ उचाइमा पुग्नेछ। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्य पेशाकर्मीहरु विदेश पलायन हुँदा मुलुकमा एक स्वास्थ्य संकटबाट अर्कोमा फस्नेछ।
१०. शिक्षा: वर्तमान शिक्षा प्रणालीको पतन हुनेछ जसको परिणामस्वरूप अराजक स्थिति उत्पन्ऩ हुन्छ।
वर्तमान शिक्षा प्रणाली प्रतिको अविश्वास चरम बन्दै जाँदा निजी शिक्षा उद्योग, आमसमुदाय र सरकारबीचको लामो घम्साघम्सी उत्पन्न हुन्छ जसले अराजकता निम्त्याउँछ। विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुनेदेखि उनीहरूले शिक्षा हासिल नै नगर्ने स्थिति हुनेछ। शिक्षामा राज्यको कस्तो हस्तक्षेप हुनुपर्छ भन्नेबारे टोलटोलमा चर्काचर्की बहस फैलन्छ। नयाँ पुस्ता पर्याप्त भावनात्मक तथा बौद्धिक क्षमता तथा लचिलोपन बोक्न नसकेका हुनाले द्रुत रूपमा परिवर्तन भइरहेको विश्वलाई सम्हाल्न सक्दैन भन्ऩे सर्वत्र निष्कर्ष निस्किन्छ जसले गर्दा नेपालमा शिक्षाको भविष्यबारे राष्ट्रिय बहस तात्तिन्छ। सार्वजनिक स्कूल र कलेजहरूलाई दोहनकारी संस्थाहरुले खुला रुपमा अवैध गतिविधिहरु गर्नका लागि भर्तीकेन्द्र र लगानीकेन्द्र बनाउनेछन्।
११. आन्तरिक सुरक्षा: कानून र व्यवस्थाका लागि निर्मित संस्थालाई शक्ति र नियन्त्रणको लागि दुरुपयोग गरिनेछ।
देशका धेरै भागहरूमा समुदायहरुले राज्यको सुरक्षा प्रणालीमा विश्वास राख्दैन र समुदाय सुरक्षा स्थानीय युवा मार्फत सहारा लिन्छन्। सुरक्षा बलहरू स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय अधिकारीहरूले समुदायलाई नियन्त्रण गर्न र कुनै पनि असहमति वा उथलपुथललाई कम गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन्। सुरक्षा निकायलाई नागरिकको भन्दा पनि उही “शोसक शासक संस्था र तीनका दोहनकारी नेतृत्व” का सुरक्षाको लागि प्रयोग गरिन्छ। सामुदायिक सद्भाव विचलन भैरहन्छ किनभने शासक वर्गले धर्म, संस्कृतिलाई बङ्ग्याई देशबासीलाई विभाजित गराई उनीहरू माथि राज कायम गर्ने प्रयोगशाला बनाउँछ। राष्ट्रको सफलताको लागि महत्वपूर्ण सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राज्यले बेवास्ता गर्दछ। सूचना प्रविधिका नीतिहरूलाई दुरुपयोग गरी नागरिकलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न प्रविधिबाट देशलाई प्रहरी राज्य बनाइन्छ। तस्करी राज्य हुने प्रारम्भिक चरणमा नेपाल हुनेछ।
१२. नागरिकहरू: अधिकांश नागरिकहरू नेपालमा सुरक्षित महसुस गर्दैनन्।
२०२२ सम्ममा अधिकांश नेपालीले देशभित्र आफ्नो भविष्य देख्न छाड्नेछन्। जल्दोबल्दो मुद्दाहरुमा निरंकुश बहुमतीय भीडका डरले हरेक क्षेत्रका अल्पसंख्यकहरु मौन रहनेछन्। दोहनकारी राजनीतिक र आर्थिक संस्थाका भिजिलान्तेहरुले असहिष्णुता बढाउने काममा लागिपरेका हुन्छन्। युवाहरू राज्यका कामकारवाहीमा विश्वास गर्दैनन्। अग्रजहरु अझै कठोर/निष्ठुर बन्दै जानेछन्। प्रभावशाली अग्रजहरु भने नयाँ पुस्ताले चाहेका दिगो परिवर्तनलाई रोक्न तल्लीन देखिने छन्। अहिले विद्यमान दोहनकारी शासकीय प्रणालीको विकल्प खोज्ने बारे नयाँ पुस्तामा तीव्र छलफल भइरहेको हुन्छ। प्रगतिशील र परम्परावादीहरुले प्रस्ताव गरेका विरोधाभास उपचारले नेपालीहरूलाई विभाजन गरि राख्नेछ। देशको प्रणाली परिवर्तन गर्न युवा पिँढीबीच “हिंसा” वा “अहिंसा” प्रयोग गर्ने बारे चर्चा-परिचर्चा भैरहन्छ। देशभित्रका विभाजन संसारभरै रहेका नेपाली बीच फैलिन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले विदेशमा पनि आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्दैनन्। सामाजिक अराजकताले हरेक नागरिकमा रहेका मानवीय मूल्यमान्यताहरुका गम्भिर परीक्षण गरीनेछ।
रूपान्तरण कि त पूर्वतयारीबाट आउनेछ कि त त्यसो नगर्नाले उत्पन्ऩ चरम दु:खबाट आउँछ। त्यसैले यसलाई हामी सबै, विशेष गरी ती जसले राष्ट्र सेवामा लागेका व्यक्ति, संस्था र उनीहरूले रचेका संस्कृति/ मानसिकता बोकेकाहरुले राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्ने चुनौतीका रुपमा पनि लिऔं । रोकथाम उपचार भन्दा सदैव राम्रो हुन्छ। तर माथिको विश्लेषण हेर्दा, कहिले काहीँ कठोर “उपचारहरू” अझ ठूलो पीडालाई रोक्नको लागि एक मात्र उपाय नै हुन सक्छ। मूलत: अबका दिनमा हामी जे-जसरी कदम चाल्छौँ त्यसैले हाम्रो संयुक्त भविष्य निर्धारण गर्छ।
संस्करण १.० अगस्ट २१,सन २०२०
यस दस्ताबेजको सम्झन र प्रिन्ट/सेयर गर्न सकिने सजिलो लिंक : bitly.com/nepal2022