डा जीवन क्षेत्री, डा गोविन्द केशी र उज्वल थापाको संयुक्त लेख

देश संक्रमणकालमा छ भन्दै हामीले दशकभन्दा लामो समय बिताइसक्यौं । अझै पनि देशमा हुनुपर्ने तर हुन नसकेका विभिन्न कामहरूका लागि जिम्मेवार पदमा हुनेहरूले यही संक्रमणकाललाई दोष दिने गर्छन् । तर, यही अवधिमा हुन नहुने कामहरूचाहिँ अनेक भए, तिनलाई संक्रमणकालले रोकेन । खासगरी समाजलाई अघि बढाउन मुख्य भूमिका खेल्ने विभिन्न संरचनाहरू वा ‘इन्स्टिच्युसन’ हरूलाई यसरी धराशायी बनाइयो, विभिन्न संवैधानिक निकायहरूलाई यति पंगु र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाइयो कि तीमध्ये धेरै अहिले मरणासन्न छन् र तिनलाई फेरि बौराउन लामो समय लाग्नेछ । फलस्वरूप हाम्रो लोकतन्त्रको स्वास्थ्य र दिगोपनमै अहिले प्रश्न उठिरहेको छ ।

लामो समयदेखि चलाइएको त्यस्तो ध्वंसात्मक अराजकताको सबैभन्दा ठूलो मार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्‍यो । एकातिर शासनसत्तामा हुनेहरूले ती क्षेत्रका नियामक र नेतृत्वदायी निकायहरूमा आफ्ना दलका कार्यकर्ता भर्ती गरेर तिनलाई धराशायी पारे, अर्कातिर त्यही अराजकताको फाइदा उठाएर निजी क्षेत्रका नाफाखोरहरूले रातारात अकुत धन जम्मा गर्न थाले । फलस्वरूप दुवै क्षेत्रमा बेलगाम व्यापारीकरण हुन गयो र सरकारी वा सार्वजनिक कलेज र अस्पतालहरू थला पारिँदै गर्दा निजी कलेज र अस्पतालहरूचाहिँ क्रमश: अतिसय चर्को मूल्यमा बेरोजगार ग्राजुएट बनाउने केन्द्रहरू र विपन्नहरूको घरवास उठाएर मात्र उपचार गरिदिने केन्द्रमा बदलिए । एकतिर डिग्री लिएको सर्टिफिकेटलाई बाकसमा बन्द गरेर कठिन कामहरूका लागि खाडीतिर जाने युवाहरूको लर्को लाग्यो भने अर्कातिर समयसापेक्ष ज्ञान र सीप चाहने मध्यम र उच्च वर्गका विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि वार्षिक अर्बाैं रुपैयाँ बाहिरिने गरी विदेशिन बाध्य भए । बाहिरिएको हाम्रो श्रमशक्तिले बरु अहिले देशको अर्थतन्त्रलाई नै भरथेग गरिरहेको छ तर गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा बाहिरिएको जनसंख्याको ठूलो हिस्साले अहिले युरोप, अमेरिका र अस्ट्ेरलियाको अर्थतन्त्रलाई योगदान दिइरहेको छ तर हाम्रो देशले त्यसको लाभ लिन सकिरहेको छैन । ज्ञान र सीप आर्जेर देशमा फर्कन चाहनेहरूका लागिसमेत कार्यकर्ता भर्तीस्थल बनाइएका विश्वविद्यालय र राज्यका अन्य अंगहरूले निषेध प्राय: गरेका छन् ।

देशको राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो परिवार, गुट र धेरै भए दलको भन्दा फराकिलो स्वार्थ नहेरेको यस्तो अवस्थाको सबैभन्दा चर्को र दूरगामी मार मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा पर्‍यो । बलमिच्याइँका भरमा निजी मेडिकल कलेज खोल्ने, नियामक निकायका पदाधिकारीहरूमाथि ठूलो लगानी गरेर ५० जना पढाउने क्षमता नै नबनाई एउटै कक्षामा १५० जनासम्म विद्यार्थी भर्ना लिने, वर्षभर नपढाउने र सिकाइका लागि चाहिने बिरामी जुटाउन नसक्ने वा नचाहने अनि अनुगमन र वार्षिक परीक्षाका बेला नक्कली बिरामी र खडेबाबाहरूको भीड जम्मा पार्ने, यो प्रवृत्ति आम बन्न पुग्यो । फलस्वरूप डाक्टरी डिग्री पढेर वा सिकेर लिनेभन्दा पनि लिलाम बढाबढमा किन्ने डिग्रीमा बदलियो ।

यसरी बर्सेनि हजारौं डिग्री किनेका डाक्टर निस्कने र आम मानिसको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने अवस्था बन्द हुनुपर्‍यो भनेर हामीले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छौं । त्यसैको फलस्वरूप स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी नीतिका लागि सुझाव दिन केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले सुझाएबमोजिम तयार भएको चिकित्सा शिक्षा ऐन अहिले संसद्मा विचाराधीन छ । तर, विडम्बना, एकातिर संसद्मा हुने दल र सांसदहरू त्यसलाई कुनै हालतमा पारित हुन नदिन वा अंगभंग पारेर मात्र पारित गर्न उद्यत छन् भने अर्कातिर निजी मेडिकल कलेजहरूको ज्यादती र बलमिच्याइँ उत्कर्षमा पुगेको छ । खास गरी ‘मेरिट’ मा तोकेको शुल्कमा मात्र भर्ना लिनु भनेर राज्यले प्रष्ट भनेको अवस्थामा जसरी यसपल्ट उनीहरूले दोब्बर शुल्क लिएर सबैभन्दा कमजोर विद्यार्थीहरू छानीछानी भर्ना लिए, त्यसले अहिलेसम्मको सुधार प्रयासलाई धक्का दिएर हामीलाई आधारभुत रूपमै फरक रणनीति लिएर अघि बढ्न बाध्य पारेको छ ।

अहिलेसम्म हामीले अघि सारेका सुधारका प्रयासहरू सफल भएका भए सम्भवत: अहिलेकै मोडलमा पनि नेपालको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्र निरन्तर चल्न सक्ने थियो । निजी क्षेत्र संलग्न भए पनि राज्यले तय गरेका आधारभुत नियमहरूको परिधिभित्र बसेर अहिलेको जस्तो गुण्डागर्दी नगरेको भए उनीहरूको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न उठ्ने थिएन । पछिल्लो समय भएको सम्झौताअनुसार विश्वविद्यालयहरूमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिकरण रोक्न पदाधिकारी नियुक्तिको नयाँ मापदण्ड बनाएर लागू गरिएको भए समग्र उच्च शिक्षाको सुधारमै त्यो कोशेढुंगा बन्ने थियो । देशले खुलाबजार अर्थनीति अँगाले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा अहिले भइरहेको अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण र करोडौं नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्ने काम कुनै पनि हालतमा अब रोकिनुपर्छ । स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधारको अबको निर्णायक लडाइँ त्यही व्यापारीकरण र दण्डहीनता रोक्नका लागि हुनेछ । करोडौं नेपालीहरूको स्वास्थ्यभन्दा मुठ्ठीभर लगानीकर्ताहरूको लगानी र नाफाखोरी ठूलो हुनै सक्दैन । त्यही नाफाखोरीबाट सिर्जित पैसाको भरमा अहिले राजनीतिक पार्टीहरूसित साँठगाँठ गरेर संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा ऐन रोकिएको मात्र छैन, अझै पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसमेत चोर बाटोबाट कसरी निजी मेडिकल कलेज स्वीकृत गराउन सकिन्छ भनेर दाउ हेरेर बसिरहेका छन् र सुदूरपश्चिमको धनगढीलगायत विभिन्न ठाउँमा खोल्ने भनिएका सरकारी मेडिकल कलेजहरूलाई रोकेर त्यसको सट्टा निजी मेडिकल कलेज खोल्न उनीहरू आफैं उद्यत छन् ।

बर्सेनि दुई हजार हाराहारी डाक्टर निस्कने गरे पनि अहिले देशभर दूरदराजका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनशक्ति नपुगेको कुरा छर्लंगै छ । त्यसको एउटै कारण भनेको डाक्टरी डिग्री लिन करोडौं खर्च हुने अवस्था नै हो जसले गर्दा अरू दसौं हजार डाक्टर उत्पादन भए पनि अहिलेको अवस्था रहेर डिग्री लिँदा यति नै खर्च हुने हो भने अर्को एक दशकपछि पनि यही अवस्था रहनेछ । अर्थात् जनसंख्याको सानो हिस्सा बसोबास गर्ने सहरी क्षेत्रमा जनसंख्या र डाक्टरको अनुपात ५००:१ पुगिसक्दा पनि दूरदराजका गाउँमा त्यो अनुपात ५०,०००:१ नै रहिरहनेछ । त्यसैले पनि केही मानिस मात्र धनी भइरहने, योग्य र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको सट्टा अयोग्य भए पनि धनीहरूले मात्र डाक्टरी पढ्न पाउने अनि मेडिकल कलेजहरूले पढाउनुको सट्टा डिग्रीको व्यापार गरे हुने अहिलेको यथास्थिति तत्काल बन्द हुनुपर्छ ।

यथास्थिति लम्बिन सक्दैन भनेपछि स्वभावत: त्यसको विकल्प के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । भाग्यवश अहिलेको गएगुज्रेको अवस्थाको विकल्पचाहिँ त्यति जटिल छैन । लामो समयदेखि चलिआएको परिपाटी फेर्नु एउटा चुनौती त हो तर सँगसँगै त्यो भनेको यसको निकै राम्रो विकल्प खोज्ने र व्यवहारमा ल्याउने अवसर पनि हो । गजब त के छ भने यो देशका सबैजसो पार्टीहरू साम्यवादी वा समाजवादी छन् र नयाँ संविधानमा समेत देशलाई ‘समाजवादउन्मुख’ भनिएको छ । पार्टीहरूका चुनावी घोषणापत्रमा मात्र नभएर देशको संविधानमा समेत स्वस्थ रहेर बाँच्न पाउनु र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकहरूको नैसर्गिक अधिकार भनिएको छ । देशको समग्र अर्थनीति कस्तो हुनुपर्ने भन्ने अलग्गै बहसको पाटो छँदैछ तर विकसित पुँजीवादी देशहरूको अनुभवले समेत के भन्छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरू अहिलेसम्म नेपालमा गरिएझैं बेलगाम बजारलाई छाडिँदैन । त्यसैले अब शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई आधारभुत सुधारका लागि निर्णायक संघर्ष सुरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

एक, शिक्षामा व्याप्त चर्को दलीयकरण र राजनीतिकरणले मरेतुल्य बनाइएका शैक्षिक संस्था र नियामक निकायहरूलाई ब्युँताउन शिक्षा प्रणालीमै आमूल सुधार गर्ने । त्यसको एउटा सुरुवाती विन्दु विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा रोकेर ‘मेरिटोक्रेसी’ स्थापना गर्ने हुन सक्छ । अरू कति देशहरूले गरेझैं विदेशबाट समेत अनुभवी विज्ञलाई ल्याएर नेतृत्व दिई विश्वविद्यालयहरू पुन:संरचना गर्ने जिम्मा दिने विकल्पबारे समेत गम्भीर रूपमा सोच्नु आवश्यक भइसकेको छ । पार्टीको कुन गुटको भागमा कुन विश्वविद्यालय परेको छ र त्यहाँ उपकुलपति बन्नेले ठेक्कापट्टामा कति घोटाला गरेर गुटलाई कति बुझाउने भन्ने सर्तबन्दीमा जहिलेसम्म नियुक्तिहरू भइरहन्छन्, हाम्रो शिक्षा प्रणाली अहिले झैं थला परिनै रहनेछ । त्यसको बदला बदलिँदो विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि कस्तो ज्ञान, सीप र शोध–क्षमता भएको जनशक्ति चाहिन्छ र त्यसलाई कसरी तयार गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित सक्षम नेतृत्व अहिले विश्वविद्यालयहरूको आवश्यकता हो ।

दुई, स्वास्थ्यलाई खरिद–बिक्री वा कसैको नाफाखोरीको वस्तु बनाउने अवस्थाको अन्त गर्ने । स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनमा अहिले जुन आपराधिक गतिविधिहरू भइरहेका छन्, तिनलाई तत्काल रोक्ने । निश्चित समय तोकेर त्यसभित्र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरू र तिनको क्षमता विस्तार गरेर राज्यलाई आवश्यक चिकित्सा जनशक्ति नि:शुल्क तयार हुने व्यवस्था गर्ने । तबसम्म क्रमश: सिट घटाउँदै लगेर अन्तत: निजी मेडिकल कलेजहरूलाई निजी अस्पतालमा रूपान्तरित गरिदिने । विशुद्ध योग्यताका आधारमा नि:शुल्क शिक्षा पाउने योग्य चिकित्सकहरूलाई अनि दूरदराजसम्म परिचालन गरेर देशका सबै नागरिकसामु गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने । सार्वजनिक अस्पतालहरूमा खास गरी सबै विपन्न मानिसहरूले बिनाझन्झट नि:शुल्क वा न्यून शुल्कमा सबै खालको स्वास्थ्य सेवा पाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने र निजी अस्पतालहरूलाई अहिले झैं अस्तव्यस्त सरकारी अस्पतालहरूबाट बिरामी तस्करी गरेर चल्ने होइन कि अत्याधुनिक सेवा–सुविधा ल्याएर सम्पन्न मानिसहरूलाई सेवा दिने ठाउँका रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने । यसो गर्दा अल्पकालमा पक्कै पनि सीमित मानिसहरूको नाफा वा नाफाखोरीमा आघात पुग्न सक्छ तर करोडौं नागरिकहरूको स्वस्थ रहेर बाँच्न पाउने अधिकारका लागि तिर्नुपर्ने त्यो एकदमै सानो मूल्य मात्र हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा यस खालको सुधार नहुने हो भने अब जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था कायम भए पनि हाम्रो समाज अघि बढ्न सक्ने छैन । त्यसैले स्वस्थ र उन्नत समाज निर्माणका लागि यस खालको सुधार गर्न अब निर्णायक संघर्ष गर्नु जरुरी छ ।

–> डा जीवन क्षेत्री, डा गोविन्द केशी, उज्वल थापा

कान्तिपुरमा प्रकाशित: फाल्गुन २१, २०७३

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-03-04/20170304074018.html