यदि संविधानले तपाईलाई भोट गर्न दिन्छु तर नेतृत्व बन्न चाहिँ दिन्न भन्यो भने तपाइँलाई यो कुरा पच्छ?
यो प्रश्न सोध्नुको कारण अहिले नेपालको संविधानमा दसौँ लाख वयस्क नेपाली भोटरहरुका लागि यस्तै नियम राखिएको छ जस अनुसार उनीहरुले (शायद तपाईँले पनि) चुनावै लड्न पाउँदैनन्। कस्तो विभेदकारी नियमहरु लेखिएको छ त हाम्रो नयाँ संविधानमा?
भर्खरै घोषित नेपालको संविधान २०७२ अनुसार तपाईं देशको राष्ट्रपतिमा लड्नको लागि कम्तिमा पनि ४५ बर्ष पुरा गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै यदि तपाईं ३५ बर्ष भन्दा कम उमेरको हुनुहुन्छ भने तपाईं माथिल्लो सदनमा छिर्नै पाउनु हुन्न। यदि तपाईँ २५ बर्ष भन्दा मुनिका हुनुहुन्छ भने त प्रतिनिधि सभा (संसद) मा छिर्नै पाउनु हुन्न। यदि तपाईं २१ बर्ष भन्दा मुनिको हुनुहुन्छ भने त तपाईंलाई अाफ्नै वडा, गाउँ तथा नगरमा समेत नेतृत्व गर्न ठाडै बन्देज लगाईएकोछ।
ठुलो बिडम्बना त हाम्रो देशको ईतिहास पल्टाईयो भने नेपाल एकीकरण गर्न हिंड्दा पृथ्वीनारायण शाहको उमेर मात्र २० बर्षका थियो र उनलाई साथ दिनेहरु पनि उनी जत्तिकै उमेरका थिए। उनका सेनापति कालु पाण्डे नै २८ बर्षका थिए। यदि उनीहरुले त्यो उमेरमा देशकै स्वरुप बदल्न अाँटे भने २१औँ शताब्दीमा नेपाली युवाहरुलाई चाहिँ किन नेतृत्व बन्नबाट ठाडै रोक्ने?
“उमेरको हदबन्दी राख्यो त के न ठुलो कुरा भयो र केहिलाई मात्र फरक पर्ने त होला नि?” हाम्रो मनमा यो तर्क पनि अाउन सक्छ। जनसंख्याकै हिसाबले पनि यस तर्कलाई चिरफार गरौँ न त। ४५ बर्ष भन्दा माथिका नेपालीहरु कति छन् थाहा छ तपाइलाई? जम्मा २०% । अर्थात् पाँचमा चार नेपालीहरु कानुनी हिसाबले नै देशको राष्ट्रपति हुन प्रतिबन्धित छन् । त्यसैगरि ३५ बर्ष भन्दा बढी उमेरका ३०% मात्रै नेपाली छन् अर्थात हामी तिनमा दुई नेपाली माथिल्लो सदनको लागि अयोग्य ठहर्याईएका छौँ। त्यस्तै २५ बर्ष भन्दा बढिका जम्मा ४५% नेपालीहरु छौँ जसलाई संसदमा नेतृत्व गर्न अनुमति छ। अन्तमा हामी मध्ये आधा मात्र २१ बर्ष भन्दा बढिका छौं जसले गर्दा हाम्रो संविधानले १८ बर्ष देखि माथि र २१ बर्ष मुनिका मतदातालाई देशको कुनै पनि चुनावमा लड्न “अयोग्य” घोषित गरिदिएको छ। यस्ता भेदभाव गरिएका १८ देखि ४५ बर्ष उमेर समूहका सबै नेपालीहरुलाई गन्ने हो भने एक करोड नेपालीहरु अाफ्नो एउटा मौलिक प्रजातान्त्रिक अधिकारबाट वन्चित भएका छन् । के २१औं शताब्दीको ‘लोकतान्त्रिक’ नेपालमा यति धेरै वयस्क नागरिकको नेतृत्व गर्ने हक यसरि छिन्न मिल्छ?
हाम्रो नयाँ संविधानले १८ र २० बिचका वयस्क नेपालीहरुलाई सबैभन्दा धेरै भेदभाव गरेको छ। १८ देखि २० बर्ष उमेरका हामी नेपाली कति छौँ भनि अनुसन्धान गर्दा लगभग १८ लाख ! यी नेपालीहरु ति हुन् जसले भोट दिएर नेतृत्व चुन्न पाउँछन तर कुनै पनि चुनावमा अाफै नेतृत्व बन्न भने पाउदैनन्। मानौँ यी १८-२० उमेर समुहका १८ लाख नेपाली भोटरहरु नेपालको एउटै समूह/जाती हुन्। यदि यो समूहलाई नेपालको सय भन्दा बढि जातजाती समुहका “भोटरहरु” सँग दाज्यौँ भने उनीहरु सबैभन्दा बढि जनसंख्या भएका क्षेत्री जाती पछि दोश्रो ठुलो समूहमा पर्नेछन्। जनसंख्याले नेपालको दोश्रो ठुलो भोटर समूहका यति धेरै भोटरहरुलाई नेतृत्व बन्नबाट बञ्चित गराएर २१ अौँ शताव्दीसापेक्ष लोकतन्त्र कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ?
यसरी १८ देखि ४४ सम्मका नेपालीहरुलाई देशकै “नेतृत्व गर्नको लागि पर्याप्त अनुभव पुगेको छैन” भन्ने ट्याग लगाएर संविधान निर्माताहरुले चरम विभेद गरेका छन्। यदि टोल, शहर, देशको नेतृत्व गर्न लागि उमेरको हदबन्दी आवश्यक छ भने किन “न्युनतम शैक्षिक योग्यता” चै आवश्यक ठानिएन ? किन “भाषागत कौशलता” राखिएन? किन न्युनतम अनुभव, धन, भुगोल, बफादारी वा ईमान्दारी जस्ता योग्यताहरु पनि राखिएनन् त ? किन उमेरमै मात्र हदबन्दी राखियो?
हामी हाम्रा युवालाई १८ बर्ष पुगेपछि देश बचाउन सुरक्षा बल देखि निजामती सेवा (कर्मचारीतन्त्र) मा छिर्न चाहिँ विश्वास गर्छौं तर किन घर टोल, गाउँ, शहर देखि देशलाई नेतृत्व गर्नको लागि पटक्कै विश्वास नगरेको? हाम्रो संविधानले १८ बर्ष पुगेपछि सक्षम नेता चुन्न हामीलाई विवेकशील ठान्छ तर सक्षम नेतृत्व बन्न सक्छ भन्ने कुरा पत्याउँदैन।
नेपाल जस्तो युवाले भरिभराउ देशमा हामी समावेशिताको खुब चर्चा-परिचर्चा गर्छौँ। यहाँ जाती, लिङ्ग, भुगोल, अार्थिक क्षमता आदिलाई समावेशिताको अाधारबाट संविधानमा सम्बोधन गरिएको छ तर “उमेर”को प्रसंङ्गमा चाहिँ किन यत्रो विभेद? १८ देखि ४४ बर्षका एक करोड नेपालीहरु देशको विभिन्न तह र तप्काबाट जन सेवा गर्न सक्ने, देशकै रक्षामा लाग्न सक्ने तर निर्वाचित नेतृत्व बन्न किन उमेर कै कारणले नसक्ने? “सक्षमता” को सिमा “उमेर” मै मात्र कसरी भयो? उमेरले नै ‘परिपक्क’ व्यक्तिहरुलाई मात्र भोट गर्न पाउने नियमले बिगतका दई दशकमा देशको कस्तो हरिबिजोग भएको छ । के यहि असक्षम चु्न्नु पर्ने वाध्यतालाई निरन्तरता दिने हो?
कुनै पनि मतदातालाई नेतृत्व गर्न उमेर नपुगेको आधारमा निर्वाचन लड्न रोक्नु भनेको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको मौलिक नागरिक अधिकारको गम्भीर उलंघन हो। अहिले दशौँ लाख सक्षम नेपालीहरु यो लथालिङ्ग पारिएको देशलाई नेतृत्व दिनबाट रोकिएका छन्। अाधुनिक नेपालमा शान्ति र समृद्धि ल्याउनको लागि यो पक्कै पनि शुभ संकेत होईन।
युवाको बहुमत रहेको देशको यथार्थलाई स्वीकार्दै विवेकशील नेपाली दलका केन्द्रिय नेतृत्वले अाफ्नो संरचनामा ठोस रुपमा संवोधन गरेको छ। यसको केन्द्रिय नेतृत्वको औसत उमेर २९ बर्ष रहेको छ र नेतृत्वमा युवा देखि परिपक्क व्यतित्व समावेश गरिएका छन् जसले देशको उमेरको विविधता झल्किन्छ। भर्खरै दलको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका दुइ महिला नेतृत्व २० बर्षिया रन्जु दर्शना (विराटनगर) र २२ बर्षिया साधना राई (सोलुखुम्बु) केन्द्रीय नेतृत्वमा चुनिएका छन्। उनीहरुलाई चुन्नेहरुमा सब शिक्षित, अनुभवी व्यवसायी, वकिल, उद्यमी, किसान, डक्टर, ईन्जिनियर, प्राध्यापक देखि सेवानिवृत्त सुरक्षा सेवक र सेवानिवृत्त सार्वजनिक सेवकहरू सम्म पर्छन्। रन्जु र साधना नेपालका लागि २१ औं शताब्दीसापेक्ष नेतृत्व निर्माणको अग्रपंक्तिमा छन् । समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन यी दुईले ईमान्दार, उत्तरदायी र पारदर्शी नेतृत्व देखाईसकेका छन्।
२०७२ वैशाखको महाविनाशकारी भुकम्पपश्चात् उनीहरु जस्तै हजारौँ युवा नेतृत्वहरुले लगनका साथ लाखौँ नागरिकका ज्यान बचाएका थिए। जतिबेला देशका “ठुला र परिपक्क“ नेतृत्व भनौदाँहरु मौन देखिए, त्यति बेला नागरिकको रक्षा गर्न यी दुई नेतृ र देशै भरि यस्तै युवाहरु दिनरात नभनि हाम्फालेका थिए। यदि यी दुई नेतृले बिपत परेको बेला टोल, गाउँ, शहरको नेतृत्व गर्ने क्षमता देखाएका छन् तर यदि अहिले देशमा संसदिय निर्वाचन भयो भने रन्जु, साधना अनि उनीहरु जस्ता लाखौँ नेपालीहरुलाई हाम्रो नयाँ संविधानले “अहँ तिमीहरु पाउँदैनौ!” भनिदिएको छ। किन भन्दा उनीहरुमा नेतृत्व गर्न “कम” उमेर भएकोले नदिने रे। यस्ता युवाहरु नेता छान्न चाही परिपक्क हुने रे तर नेतृत्व गर्न चाहिँ नहुने ? यस्तो तर्कमा कुनै विवेक देख्नु हुन्छ?
हामी मतदाताहरुलाई देशको नेतृत्व गर्न यदि उमेर महत्वपूर्ण छ भने यो त हाम्रो व्यक्तिगत रोजाई को कुरा हो। किन हाम्रो कानुनले नै हामीलाई अाफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नदिएको ? किन उमेर कै आधारमा मात्र यसलाई चुन्न पाउने, उसलाई नपाउने भनि दिएको? किन हाम्रो अाफुलाई मन परेको नेतृत्व चुन्न पाउने आधारभूत लोकतान्त्रिक हकलाई अादर नगरेको?
अन्त्यमा चुरो कुरो यहि हो कि हरेक वयस्क नागरिकलाई देशको नेता छान्न कानुनले योग्य ठानेकोछ भने उनीहरुलाई चुनाव लड्न पनि योग्य ठान्नुपर्छ चाहे त्यो १८ बर्षको या ८१ बर्षकै किन नहोस्। संविधानले नेतृत्व कस्तो चुन्ने मतदाताकै विवेकमा छोडिदिदाँ लोकतन्त्रको आदर हुनेछ। त्यसैले हाम्रो संविधानले नागरिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छ भने अब तुरुन्तै लाखौं जनता माथी गरिएको विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गरियोस्। २१ औं शताब्दीको लोकतन्त्रमा कुनै पनि मतदाता नेतृत्व चुनिन वा बन्न बाट “उमेर नपुगेकै” निहुँमा वन्चित हुनुहुँदैन।
यसो बाहिर सडकमा एकचोटि हेर्नुहोस् त। त्यहाँ देख्नु हुने बटुवाहरु प्राय त्यहि दशौँ लाखौँमा पर्छन् जो “नेतृत्व बन्न अझै असक्षम!” खाले नेपाली नागरिकता बोकी हिँडेका छन्!